अघोषित संचारबंदी
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वैजापूर शहरातील विविध शासकीय कार्यालये 'ओस' पडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी कार्यालयातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली नसली तरी त्यांच्या नावाखाली मात्र अन्य सर्वच दांड्या मारीत असल्यामुळे कार्यालयात अघोषित संचारबंदी असल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी वैयक्तिक कामासाठी असलेल्या अभ्यंगतांवर आल्या पावली माघारी परतण्याची नामुष्की ओढवली जात आहे. दरम्यान पंचायत समितीसह तहसील, कृषी कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी गायब असल्यासारखी परिस्थिती आहे.
 |
| वैजापूर पंचायत समिती कार्यालयात असा शुकशुकाट आहे. |
सरकारी कार्यालयांच्या बाबतीत 'अधीच उल्हास अन् त्यात फाल्गुन मास' अशी अवस्था असताना आता लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एवढेच कारण पुरेसे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी आचारसंहिता लागू केली. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह शहरातील विविध शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक कामासाठी व्यग्र झाले. निवडणूक प्रशिक्षणासह आचारसंहिता पथक, भरारी, चिञफीत असे विविध पथक गठित करून यामध्ये विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. निवडणूक म्हणजे राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. त्यामुळे अन्य शासकीय कामे अडगळीला टाकून निवडणूक कार्यक्रमाला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु असे असले तरी निवडणुकीच्या नावाखाली बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाला दांड्या मारायला सुरुवात केली आहे.
निवडणूक कामासाठी कोणत्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या भानगडीत सामान्य नागरिक पडत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी निवडणूक कामासाठी व्यस्त असतील. असे गृहीत धरून जनसामान्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. तालुक्यात दुष्काळाचा प्रश्न ज्वलंत असल्यामुळे नागरिकांच्या समस्यांचीही दाहकता तेवढीच वाढली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून म्हणजेच गेल्या दीड महिन्यांपासून जनसामान्यांचे प्रश्नही अडगळीला पडले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने कार्यालयातील सर्वच यंञणा हलवून शहरालगतच्या विनायकराव पाटील महाविद्यालयात स्थलांतरित केली. त्यामुळे महसूलसह विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचा राबता तेथेच आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी वेळ देणे शक्य नाही.
असे जरी गृहीत धरले तरी परंतु ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती केलेली नाही. अशा बहाद्दरांनी तरी इमानेइतबारे कार्यालयात बसून घेत असलेल्या वेतनाला जागावे. अशी रास्त अपेक्षा सामान्यांना आहे. याबाबत कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला असता बहुतांश कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नसतानाही ते सर्रासपणे कार्यालयाला दांड्या मारताना दिसत आहेत. त्यामुळे अभ्यंगतांनी भेटायचे कुणाला? असा प्रश्न आपसूकच उपस्थित होतो. शहरातील पंचायत समितीसह तहसील, कृषी, नांदूर मधमेश्वर कालवा अशा विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अघोषित संचारबंदी असल्यासारखे वातावरण पहावयास मिळत आहे. सर्वच शासकीय कार्यालये ओस पडल्यासारखी स्थिती आहे.
..तर प्रश्नांची जटीलता वाढेल
दरम्यान तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता लक्षात घेऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्या समस्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. टंचाई काळात कार्यालयांना दांड्या मारून प्रश्नांची जटीलता अधिक वाढत जाईल. लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची आहेच. परंतु जनतेच्या समस्याही ठोकरून चालणार नाही. किमान ज्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती केलेली नाही. अशांनी तरी खुर्चीवर येऊन बसण्याची तसदी घेतली पाहिजे.
पाणी, चाराटंचाई गंभीर
सध्या शहरासह ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न ऐरणीवर आला आहे. चाराटंचाईचेही दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी या मुलभूत प्रश्नांना बगल दिली आहे. गावागावांतून टॅंकरसह जनावरांसाठी चारा छावण्यांची मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अधिकाऱ्यांनी पाहण्याची गरज आहे.
